जिलों में मृत मवेशियों के शवों के निस्तारण के लिए शव संयंत्र होगे स्थापित-हाईकोर्ट।

जोधपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने अवमानना याचिका पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश के सभी जिलों में मृत मवेशियों के शवों के निस्तारण के लिए शव संयंत्र स्थापित करने के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए पहले ही आदेश जारी कर दिया गया है। वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ के समक्ष राजकुमार सैनी की अवमानना याचिका पर सरकार को अपनी योजना पेश करनी थी। एएजी सुनील बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में नगर निगम व नगर परिषदों को 17 सितम्बर, 2022 को आदेश जारी कर दिया गया कि एक माह में शव संयंत्र स्थापित करने के लिए जमीन चिन्हित करने का कार्य किया जाए। भूमि की पहचान के लिए एक माह और उसके बाद दो महीने में डीपीआर तैयार करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में याचिका को पुन:सुनवाई के लिए रखते हुए प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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