लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों की स्थिरता हो सुनिश्चित-गहलोत।

भीलवाड़ा ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक एक शानदार पहल है। ग्रामीण ओलम्पिक में सभी आयुवर्ग, सम्प्रदायों तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हिस्सा ले रहे हैं तथा खेलों में साथ-साथ समाज में आपसी भाईचारे का वातावरण भी तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलम्पिक में लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा 2 लाख से ऊपर टीमें बनी। इसमें 10 लाख महिला खिलाड़ी भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि इन खेलों का आयोजन हर साल होगा तथा अगली बार और बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ ब्लॉक के बीगोद गांव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों के तहत आयोजित प्रतिस्पद्र्धाओं का अवलोकन कर रहे थे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में अच्छे खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं हैं। उन्हें अवसर देने व उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा को तराशने की आवश्यकता है। इसी क्रम में ग्रामीण ओलम्पिक का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल व खिलाड़ियों के हित में प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय पदक लाने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाकर 3 करोड़ तक कर दी गई है। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों हेतु 2 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए गए है। 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी गई है। गहलोत ने कहा कि खेलों में भाग लेने से प्रतिभागियों में जीतने की इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता तथा आपसी भाईचारे का विकास होता है।
ईआरसीपी को मिले राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। राज्य के पास सीमित जल संसाधन है। चम्बल एक मात्र सालभर बहने वाली नदी हैं। राज्य के 13 जिलों में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ईआरसीपी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री स्वयं अपनी सभाओं में ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। उनके द्वारा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की जा रही देरी से पचपदरा रिफाईनरी की तरह इसकी लागत कई गुना बढ़ने की संभावना है। इससे राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
1.33 करोड़ महिला मुखियाओं को प्रदेश सरकार देगी मुफ्त स्मार्टफोन।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द­ ही प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 1.33 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके साथ 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाएं भी दी जाएगी। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों को डिजिटल युग से जोड़ा जा सकेगा। वे निःशुल्क स्मार्टफोन एवं इंटरनेट से विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान हासिल कर सकेंगे तथा सरकारी योजनाओं के बारे में सभी प्रकार की जानकारी घर बैठे ले सकेंगे।
सामाजिक समरसता विकास के लिए अपरिहार्य।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए सामाजिक समरसता का होना आवश्यक है। अशांति व उपद्रव के बीच प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सामाजिक समरसता व आपसी भाईचारे के लिए देश के नाम अपील करनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में आज लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें अस्थिरता का सामना कर रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इस प्रवृति पर रोक लगनी चाहिए।
युवाओं को मिल रहा रोजगार।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान कार्यकाल में 1.29 लाख पदों पर भर्तियां की जा चुकी है। लगभग इतने ही पदों पर भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट युवाओं और किसानों को समर्पित होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्णयों से शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आज एक अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के द्वारा वंचित तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 210 महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 90 कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। 500 बालिकाओं के नामांकन वाले विद्यालयों को कॉलेज बनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।राज्य में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है।
स्वास्थ्य में राजस्थान बन रहा मॉडल स्टेट।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को महंगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसके माध्यम से आमजन को 10 लाख रूपए तक का निःशुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। साथ ही, 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार निःशुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सिटी स्केन, एम.आर.आई. स्केन जैसी महंगी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। इन ऎतिहासिक निर्णयों से राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बन कर उभरा है।
प्रदेश सरकार कृषक कल्याण हेतु समर्पित।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए अलग से बजट प्रस्तुत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। किसानों के लिए बजट दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से लाखों किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। इसी प्रकार 50 यूनिट निःशुल्क किए जाने के फैसले से करीब 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से आज राज्य ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भ्रामक प्रचार के विपरीत प्रदेश सरकार ने किसानों से किए गए कर्जमाफी के वादे को निभाते हुए किसानों को राहत देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कार्यकाल में बनाई गई योजना से आज चंबल का पानी भीलवाड़ा जिले को मिल रहा है। गहलोत ने जिले के शिवचरण माथुर कॉलेज में विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में एक करोड़ की लागत से मॉडल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बीगोद में 3.5 करोड़ रूपए की लागत से स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन निर्माण, आरजिया में 2 करोड़ की लागत से पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र, 16 लाख रूपए की लागत से राजकीय बालिका विद्यालय भीलवाड़ा में सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण, जिलें में बायो मेथेनेशन प्लांट हेतु अनुदान, जिले के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल सामग्री एवं 2 लाख रूपए की लागत से पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं पाठ्य सामग्री सहित कुल 70 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की घोषणा की। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है जिससे आमजन लाभान्वित हो रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में दुग्ध उत्पादकों को 5 रूपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को मंहगे इलाज से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में प्रदेशवासी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों सेेेे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और वे राज्य का नाम रोशन करने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां व नियत अच्छी है जिससे राज्य दिनोंदिन प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है।समारोह में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर, सहाड़ा विधायक गायत्री त्रिवेदी, पूर्व विधायक माण्डलगढ़ प्रदीप कुमार सिंह, जिला कलक्टर आशीष मोदी, पुलिस महानिरीक्षक रूपिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू सहित विभिन्न अधिकारी, खिलाड़ी व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

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