एमनेस्टी वसूली मेें जोधपुर सर्कल तो राजस्व वसूली में टोंक कार्यालय अव्वल।

जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि माइंस विभााग की विभागीय बकाया व ब्याजमाफी की एमनेस्टी योजना 2022 में 141 प्रकरणों में 21 करोड़ 85 लाख रुपए की वसूली हो गई है। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर तक विभाग द्वारा 3 हजार 420 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 463 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उन्होंने खनिज विभाग में जीरो रिमाइण्डर सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस माइंस शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से माइंस विभाग की मासिक रिव्यू बैठक ले रहे थे। उन्होेंने बताया कि विभागीय बकाया व ब्याजमाफी योजना, 2022 अप्रधान खनिजों में खनन पट्टों, क्वारी लाइसेंसों, बजरी हेतु जारी अस्थाई कार्यानुमति के डेडरेंट, अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, शास्ति, आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों की बकाया, परमिट, एसटीपी एवं निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बकाया व अन्य विभागीय बकाया के 31 मार्च, 2021 तक के प्रकरणों पर लागू की गई है। योजना में ब्याजमाफी के साथ ही बकाया अवधि के अनुसार अलग-अलग स्लेब में मूल राशि में भी अधिकतम 90 प्रतिशत व कम से कम 40 प्रतिशत तक की राहत दी गई है। जिन बकायादारों में केवल ब्याजराशि बकाया है उन प्रकरणों में समस्त ब्याज राशि संबंधित खनिज अभियंता व सहायक खनिज अभियंता द्वारा स्वतः माफ करने के निर्देश दिए गए हैं। बकाया व ब्याजमाफी योजना 29 अगस्त को आदेश जारी कर 6 माह के लिए लागू की है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि एमनेस्टी योजना में जोधपुर सर्कल मेें सर्वाधिक 57 प्रकरणों में 16 करोड़ 18 लाख, भीलवाडा सर्कल में 5 प्रकरणों में 3 करोड़ 10 लाख, जयपुर सर्कल में 12 प्रकरणों में एक करोड़ 91 लाख की वसूली हुई है। उन्होंने एमनेस्टी योजना के सभी प्रकरणों में संबंधित से संवाद कायम कर योजना का लाभ उठाते हुए बकाया राशि जमा कराने को प्रेरित करने  निर्देश दिए हैं। एसीएस ने राजस्व वसूली पर बताया कि विभाग द्वारा 18 अक्टूबर तक 3 हजार 420 करोड़ 82 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है जो कि गत वर्ष के अक्टूबर माह के 2957.72 करोड़ की तुलना में 463 करोड़ रु. अधिक है। राजस्व अर्जन में बीकानेर वृत आगे रहा हैं वहीं एमई एएमई कार्यालयों में टोंक एएमई ने लक्ष्यों के विरुद्ध 169 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की है। बीकानेर, बारां, जैसलमेर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, राजसमंद प्रथम, बिजौलिया और जयपुर ने लक्ष्यों के विरुद्ध सौ प्रतिशत से भी अधिक उपलब्धि हासिल की है।निदेशक माइंस प्रदीप गवांडे ने विभाग की राजस्व वसूली, एमनेस्टी योजना की प्रगति, बकाया प्रकरणों आदि के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। उप सचिव नीतू बारुपाल ने बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण को कहा। रिव्यू बैठक में विभागीय जांच, लोकायुक्त, न्यायालय के प्रकरणों के प्राथमिकता से निस्तारण और विधानसभा प्रश्नों, आश्वासनों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया।

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