प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने नए नर्सिग कॉलेज का किया शिलान्यास।

सिरोही ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक एवं सिरोही जिले के प्रभारी महेन्द्र चौधरी एवं विधायक संयम लोढा ने सिरोही में नवीन नर्सिग कॉलेज का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधिवत भूमि पूजन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज खुलने से क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेगी साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने आम जनता का आव्हान किया कि वे प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का लाभ लेकर इन योजनाओ का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभान्वित होने से वंचित नही रहे। उन्होंने कहा कि विधायक संयम लोढा के प्रयासों से जिले में चिकित्सा, शिक्षा, बिजली व आमजन की मुलभूत सुविधाओं से संबंधित ऎेतिहासिक विकास कार्य हुए है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आमजन को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ दुरस्थ क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाएं है। इंदिरा रसोई योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को पोष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वृद्धजनों के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है, पेंशन की राशि 750 रुपये से बढाकर 1000 रुपये की गई है। दवाईया, ईलाज व जांच निःशुल्क की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ईलाज निःशुल्क किया जा रहा है। शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है जिसके तहत अब शहरों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।मुख्यमंत्री सलाहकार एवं क्षेत्रीय विधायक संयम लोढा ने कहा कि सिरोही के लिए यह ऐतिहासिक दिवस है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आर्शीवाद से नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने कोरोना काल के समय का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भी लोगो के बीच रहकर यह सुनिश्चित किया कि जनहानी ना होवे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने तत्समय सिरोही जिले की पीडा को समझते हुए सैम्पल टेस्ट के लिए लैब स्वीकृत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में जिले को बहुत सी सुविधाए उपलब्ध करवाई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में दो वर्ष कोरोना काल में व्यतीत होने के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के विकास में कोई कमी नही रखी। चिकित्सा क्षेत्र में जिले को मिली सुविधाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जावाल, सिलदर में चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया। कई स्थानों पर नए चिकित्सालय खोले गये। शिवगंज चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। सिरोही में 320 बेड का नवीन चिकित्सालय खोला जा रहा है। इस प्रकार सिरोही जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में अभुत पूर्व कार्य हुए है।विधायक संयम लोढा ने अपने उद्धबोधन में कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा के बगैर जीवन अधुरा है। राज्य के प्रत्येक बालक-बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, प्रदेश सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भौतिक सुविधाओं में कमी कर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। अपने उद्बोधन में विधायक लोढा ने कहा कि उनके द्वारा कालन्द्री में महाविद्यालय, शिवगंज में महिला महाविद्यालय, सिरोही में नर्सिग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सिरोही महिला महाविद्यालय पीजी तक क्रमोन्नत करवाए गए है। ये कार्य फलीभूत तभी होंगे जब जिले का प्रत्येक बालक-बालिका कॉलेज तक शिक्षा ग्रहण करें।  विधायक लोढा ने प्रदेश सरकार की महत्वाकाक्षी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चिंरजीवी योजना में पंजीकृत प्रत्येक महिलाओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा ताकि वे घर बैठे सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर लाभांवित हो सके एवं रोजमर्रा के कार्य भी घर बैठे कर सके। विधायक लोढा ने बताया कि शिवगंज क्षेत्र में पेयजल की समस्या से त्रस्त 68 गांवों के लिए जवाई बांध से 150 करोड की लागत की पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई है। जिससे इन ग्रामों निवासियों को पेयजल की समस्या से छूटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आगामी माह में ही इस परियोजना का शिलान्यास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाडियों को भी सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान किए है। अभी तक 400 खिलाडियों को सरकारी नौकरियों से लाभांवित किया जा चुका है। इस अवसर पर विधायक संयम लोढा द्वारा राज्य सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों से अवगत करवा कर कहा कि वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा के दृष्टिकोण से स्वर्णीम काल चल रहा है। एक वर्ष में 4 हजार सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय खुलकर 10 वी तक के समस्त बालिका विद्यालय 12 वी तक क्रमोन्नत किए गए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दृढ निश्चय के कारण प्रदेश सरकार ने यह उपलब्धि हासिल की है। विधायक संयम लोढा ने मनरेगा योजना तहत कार्य दिवस 100 से 125 दिन करने एवं मजदुरी बढाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होेंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आमजन को 50 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, 50 से 150 यूनिट तक प्रति यूनिट 3 रूपए का अनुदान, 150 से 300 यूनिट तक प्रति यूनिट 2 रूपए का अनुदान प्रदान कर राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से जिले में 26 हजार किसानों केे बिजली बिल शून्य आ रहे है। ग्रामीण ऑलम्पिक खेलों पर चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण ऑलम्पिक में राज्य स्तर पर जो भी विजेता रहेगा उनकों सरकारी नौकरी मेें प्राथमिकता देने पर भी प्रदेश सरकार प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाडियों को प्रोत्साहन देेने के लिए 20 करोड के पुरूस्कार वितरीत किए है। विधायक संयम लोढा ने कहा कि वे आमजन को मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, इसी क्रम में 10 करोड की लागत से पोसालिया से गौतम ऋषि तक डबल रोड, 8 करोड की लागत से शिवगंज से काम्बेश्वर महादेव मंदिर तक सडक, धांता से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर तक सडक, मांडवाडा से सारणेश्वरजी सडक, पालडी से गणकेश्वर महादेव मंदिर तक सडक, आल्पा मंदिर तक सडक तथा नवारा में मंदिर तक सडक निर्माण स्वीकृत करवाए। शिलान्यास के दौरान जिला कलक्टर डॉ. भंवर लाल ने कहा कि आगामी समय में यह क्षेत्र मेडिकल हब के रूप में विकसित होगा। जिला कलक्टर ने आमजन का आव्हान किया कि वे कुपोषण के ईलाज के लिए चलाए जा रहे शिविरों में उपस्थित रहकर कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि शिविरों में कुपोषित महिलाओें व बच्चों को रखकर निःशुल्क इलाज कर पोष्टिक आहार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा इस तरह के शिविर प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने अवगत करवाया कि शिविर में एनीमिक गर्भवती महिलाओं को चार हजार रूपए की लागत का इंजेक्शन निःशुल्क लगाया जा रहा है, जिससे एनीमिया का कुप्रभाव से बचा जा सकेगा। इस अवसर पर जिला कलक्टर डॉ. भंवर लाल ने अवगत कराया कि राजकीय नसिर्ग कॉलेज सिरोही के भवन व दोनो छात्रावासों के निर्माण के लिए 2103.56 लाख रूपये की स्वीकृति राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जा चुकी हैं। राजकीय नर्सिंग कॉलेज सिरोही में शैक्षणिक गतिविधियों के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल 16 शैक्षणिक एवं 28 गैर शैक्षणिक संकाय के पदों का सृजन किया जा चुका हैं।

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