राजकीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन वाले प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निस्तारण- कलेक्टर।

जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि राजकीय कार्यालय हेतु भूमि आवंटन वाले प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के लिये शत-प्रतिशत प्रयास किये जाए। राजस्व संबंधी प्रकरणों को ब्लॉक स्तर पर ही निस्तारण करने के लिये विशेष प्रयास किये जाये जिससे आमजन को तुरन्त राहत मिल सकें। जिला कलक्टर ने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कही। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कहा कि ज्यादा लम्बी अवधि वाले प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने की लम्बित प्रकरणों की समीक्षा।
बैठक में कलक्टर ने भू-आवंटन, भू-रूपान्तरण, नामान्तरण एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-संपरिवर्तन सहित सभी तरह के लम्बित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। इसके साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना की और अन्य अधिकारियों को प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न आयोगों से जुडे़ 14 लम्बित प्रकरणों, मुख्यमंत्री जनसुनवाई के 126 लम्बित प्रकरणों और कलक्टर जनसुनवाई के 129 लम्बित प्रकरणों का भी निस्तारण उपखण्ड स्तर पर ही करने के निर्देश दिए ताकि परिवादी को फरियाद लेकर कलक्ट्रेट ना आना पड़े।
उपखण्ड स्तर पर दिया जाएगा पौधारोपण का लक्ष्य।
कलक्टर ने कहा कि घर-घर औषधि योजना के तहत गैर वन क्षेत्र में पौधारोपण के लक्ष्य दिये जायेंगे, जिसके तहत अभी से ही आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जिले को वन विभाग द्वारा 22 लाख 10 हजार सशुल्क पौधा वितरण का लक्ष्य दिया गया है। जिसके तहत प्रत्येक उपखण्ड को 1 लाख पौधों का सशुल्क वितरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हो शत-प्रतिशत कवरेज।
जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाने के लिये उपखण्ड स्तर पर सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुसार ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक इस योजना का लाभ पहुॅचाया जाना सुनिश्चित करें।
एनएफएसए पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का करें निस्तारण।
जिला कलक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पोर्टल पर प्राप्त हुये आवेदनों का नियमित रूप से प्रर्यवेक्षण करते हुये निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि पात्र व्यक्ति को तुरन्त योजना से जोड़ कर लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्रों में कोई भी दस्तावेज की कमी के कारण वापिस ई-मित्र कियोस्क के पास लौटा दिया गया है तो उसके लिये ई-मित्र कियोस्क को पाबंद करते हुये दस्तावेज की पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित करें।
जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र समय पर जारी करें।
जिला कलक्टर ने जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र समय पर जारी करने के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को सत्यापन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रास्ता खुलवाने वाले प्रकरणों में तत्काल मौके पर टीम भेजकर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही की जाए, इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए। बैठक में एडीएम (प्रथम) दिनेश कुमार शर्मा, एडीएम (पूर्व) अमृता चौधरी सहित जिले के सभी राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।

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