गैस कंपनी और एलपीजी एसोसिएशन मिलकर करें डम्प सिलेंडर की समस्या का समाधान-खाचरियावास।

जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्य में एलपीजी सिलेंडरों के अवैध क्रय विक्रय पर नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश के गैस गोदामों में भंडारण क्षमता से ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई ना हो।खाचरियावास शासन सचिवालय में एलपीजी गैस गोदामों में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा विस्फोटक विभाग से अनुमोदित भंडारण क्षमता से अत्यधिक गुना गैस सिलेंडर भेजे जाने के कारण बड़ी दुर्घटना उत्पन्न होने से रोकने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। खाचरियावास ने बैठक में सरकारी तेल कंपनियों के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के पदाधिकारियों की समस्याओं और सुझावों को सुना। उन्होंने गैस कंपनी और एलपीजी एसोसिएशन को साथ मिलकर डंप सिलेंडर एवं गैस सिलेंडर्स की दलाली की समस्या का समधान करने की बात कही। खाचरियावास ने कहा कि उज्ज्वला योजना अच्छी है लेकिन अभी इसमें कई सुधारों की दरकार है । 200 रुपये सब्सिडी के बावजूद राजस्थान में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाखों लोग सिलेंडर नहीं ले रहे हैं । खाचरियावास ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया करवाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब जनता को योजना का लाभ मिल सके।खाचरियावास ने कहा कि गैस गोदामों को और अधिक सुरक्षित बनाने, गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और अवैध क्रय-विक्रय को रोकने के लिए विभाग प्रयास कर रहा है और सरकार एलपीजी जोन बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर वितरकों से खुले में सिलेंडर नहीं रखने की अपील की ताकि भविष्य में जोधपुर हादसे जैसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बैठक में गैस सिलेंडर्स के पुनः गोदाम पहुंचने में रात्रिकालीन भंडारण स्थिति, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जब्त सिलेंडरों के निस्तारण, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर गैस एजेंसियों के विरू़द्ध प्राप्त शिकायतों के निस्तारण सहित कई बिन्दुओं पर चर्चा हुई। बैठक में जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने गैस सिलेंडर्स की ट्रैकिंग को और आसान बनाने के लिए सिलेंडर्स पर क्यूआर कोड लगाये जाने का सुझाव दिया।बैठक में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर एवं ग्रामीण, उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक जयपुर, एलपीजी फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष दीपक सिंह गहलोत, ईडी आईओसीएल ए.के. पाड़ा सहित गैस वितरक संघ और सरकारी तेल कंपनियों के पदाधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और विस्फोटक नियंत्रक विभाग के अधिकारी भी उपस्थिति रहे।

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