जयपुर में मिसिंग लिंक रोड का कार्य होगा पूर्ण, रिंग रोड के विकसित कॉरिडोर में की जाएगी भूमि की प्लानिंग-जेडीसी।

जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जयपुर शहर में मिसिंग लिंक रोड का कार्य पूर्ण करने एवं रिंग रोड के विकसित कॉरिडोर में भूमि की प्लानिंग करने हेतु निर्देश दिये गये। जेडीसी रवि जैन द्वारा जयपुर शहर में शेष रहे मिसिंग लिंक सडकों के कार्याे को पूरा करने के लिए भूमि अवाप्ति आपसी समझाईश से अथवा अनिवार्य अवाप्ति के माध्यम से अधिग्रहण करने के निर्देश दिये। आपसी समझाईश से भूमि समर्पित करने वाले भू-स्वामियों को भूमि के बदले भूमि या नियमानुसार मुआवजा दिया जाये।जेडीसी ने बताया कि मिसिंग लिंक सडकों का कार्य पूर्ण होने से स्थानीय/संबंधित क्षेत्र और यहां से गुजरने वालों लोंगों एवं स्थानीय बाषिंदो को सुविधा मिलेगी। मुख्य सड़कों से वाहनों का दबाव कम होगा एवं सुगम यातायात उपलब्ध होगा। सेक्टर रोड के लिए अवाप्त की गई भूमि के जिन भू-स्वामियों द्वारा अवाप्ति का मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है परन्तु भूमि का कब्जा जेडीए को नहीं संभलवाया गया है। ऐसी भूमियों का चिन्ह्किरण करते हुए भूमि का शीघ्र कब्जा लिया जाये। इसी तरह जिन भूमियों की मुआवजा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उनमें नियमानुसार मुआवजा की कार्यवाही पूर्ण की जाये।जेडीसी ने रिंग रोड में अनप्लान्ड भूमि की प्लानिंग करने के लिए संबधित जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये। इसके साथ मास्टर विकास योजना के अनुसार भूमि का लैण्डयूज निर्धारण किया जाये। इसके साथ रिंग रोड के विकसित कॉरिडोर की भूमि की प्लानिंग करने के भी निर्देश दिये।जेडीसी द्वारा समस्त जोन उपायुक्तों द्वारा चिन्ह्ति की गई भूमि का विधिक परीक्षण करवाते हुए प्लानिंग शाखा को भिजवाये जाने के निर्देश दिये। जिन भूमियों में किसी तरह की विधिक बाधा नहीं है एवं योजना सृजन के आवश्यक मापदण्ड पूरे होते हो, ऐसी भूमियों पर शीघ्र नवीन योजनायें सृजित की जायें एवं नीलामी योग्य भूखण्डों को नीलामी में रखा जाये।बैठक में बताया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में 60 प्रतिशत से अधिक बसावट वाली योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा दी गई छूटों के अंतर्गत आंतरिक सडक 20 फीट होेने पर बिना ले-आउट प्लान अनुमोदन के पट्टे दिये जा सकते है। इसी क्रम में जेडीसी ने ऐसी योजनाओं का सर्वे/चिन्ह्किरण कर अधिक से अधिक पट्टे जारी करने के लिए समस्त जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये। बैठक में जेडीए सचिव, समस्त निदेशक, समस्त अतिरिक्त आयुक्त, समस्त उपायुक्त एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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