राजनीतिक नियुक्तियां फिर होगी शुरू, गाडिया लौहार कल्याण बोर्ड का होगा गठन।

जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। अब गाडिया लुहारों के विकास के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है। जल्द ही इसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियों की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाडिया लौहार समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ’राजस्थान राज्य गाडिया लौहार कल्याण बोर्ड’ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य गाडिया लौहार कल्याण बोर्ड द्वारा गाडिया लौहार समाज के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना तथा इस समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्थायी निवास उपलब्ध कराने तथा समुदाय के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही गाडिया लौहार समाज के परम्परागत व्यवसाय के तौर-तरीकों में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव, आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सुझाव देने जैसे कार्य बोर्ड द्वारा किए जाएंगे। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य सहित कुल 7 सदस्य होंगे तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। इससे पहले राज्य में ज्योतिबा फुले बोर्ड, रजक समाज और चर्मकार विकास बोर्ड का गठन को भी मंजूरी दी जा चुकी हैं और इनमें भी जल्द नियुक्ति होगी।
अनिल शर्मा का चैयरमेन पद से इस्तीफा।
राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के पद से अनिल शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने सीएम गहलोत को इस्तीफा भेजा हैं। वे सरदार शहर से कांग्रेस के टिकट पर उप चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें आयोग के चेयरमैन के नाते राज्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ था।

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